भारत का शिपिंग महानिदेशालय, शिपिंग नीति और कानूनों के कार्यान्वयन का काम देखता है, ताकि समुद्र में जीवन और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके; समुद्री प्रदूषण को रोका जा सके; अंतर्राष्ट्रीय समुद

जहाजरानी मंत्रालय ने DGLL को भारत सरकार की ओर से एक नामित प्राधिकरण घोषित किया है। यह प्राधिकरण 'एड्स टू मरीन नेविगेशन' (AtoN) और 'वेसल ट्रैफिक सर्विस' (VTS) से संबंधित सभी मामलों को देखेगा, जिसमें

दस साल से ज़्यादा के काम और चार राजनयिक सम्मेलनों के बाद, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज़ (IALA) ने 22 अगस्त, 2024 से, आधिकारिक तौर पर अपना दर्जा एक गैर-सरकारी स

लाइटहाउस और लाइटशिप का महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह भारतीय तटरेखा के साथ समुद्री नौपरिवहन के लिए सामान्य सहायता प्रदान करता है। इस महानिदेशा

भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग (INHD) भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के अधीन कार्य करता है और भारत में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों तथा नॉटिकल चार्टिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता

IMO – यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन – संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसकी ज़िम्मेदारी जहाज़ों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना, तथा जहाज़ों से होने वाले समुद्री और वायुमंडलीय प्रदू