मिशन

भारतीय जलक्षेत्र में सुरक्षित नौवहन हेतु नाविकों एवं स्थानीय मछुआरों की सहायता करना।

दृष्टिकोण (विजन)

"आधुनिक एवं कुशल दीपस्तंभ, दीपपोत सेवाओं तथा नौवहन हेतु रेडियो सहायता सेवा के माध्यम से सुरक्षित नौवहन एवं समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, तथा समुद्री गतिविधियों की वृद्धि एवं सततता में योगदान देना।"

1. समुद्र में सुरक्षा: समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाओं एवं टक्कर को रोकने के लिए विश्वसनीय एवं प्रभावी दीपस्तंभ तथा नौवहन सहायता सेवाएं प्रदान करना।
2. नौवहन सहायता: दीपस्तंभ, बॉय, बीकन तथा दीपपोत जैसे नौवहन सहायकों का रखरखाव एवं उन्नयन करना ताकि नाविकों को, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण जल क्षेत्रों में, सुरक्षित नौवहन में सहायता मिल सके।
3. समुद्री सुरक्षा: समुद्री यातायात की प्रभावी निगरानी एवं प्रबंधन हेतु नौवहन सहायकों का उपयोग करते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए समुद्री प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना।
4. तकनीकी नवाचार: सटीकता एवं दक्षता में सुधार हेतु जीपीएस तथा इलेक्ट्रॉनिक नौवहन प्रणालियों जैसी आधुनिक तकनीकों को समुद्री नौवहन के क्षेत्र में अपनाना एवं एकीकृत करना।
5. क्षमता निर्माण: नौवहन सहायकों के समुचित संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने हेतु समुद्री कार्मिकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान, अर्थात मरीन नेविगेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (MNTI), में प्रशिक्षित एवं शिक्षित करना।
6. हितधारक सहभागिता: समुद्री नौवहन में सर्वोत्तम प्रथाओं एवं मानकों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों, सरकारों तथा उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग करना।
7. निरंतर सुधार: विकसित होती समुद्री आवश्यकताओं एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप बने रहने के लिए नौवहन अवसंरचना एवं सेवाओं का नियमित मूल्यांकन एवं उन्नयन करना।

निदेशालय के बारे में

दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह भारतीय तट के साथ-साथ समुद्री नौवहन हेतु सामान्य सहायता प्रदान करता है। निदेशालय का मुख्यालय नोएडा (उ.प्र.) में स्थित है। प्रशासनिक नियंत्रण हेतु संपूर्ण तटरेखा को नौ जिलों में विभाजित किया गया है, जिनके क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीधाम, जामनगर, मुंबई, गोवा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता तथा पोर्ट ब्लेयर में हैं। हमारा उद्देश्य भारतीय जलक्षेत्र में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करना है। 

प्रदान की गई सहायताएं (एड्स)

भारतीय जलक्षेत्र में सुरक्षित यात्रा हेतु, निदेशालय ने समुद्री नौवहन सहायता प्रदान की है। इन्हें दृश्य (visual) एवं रेडियो सहायता में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य सहायकों में दीपस्तंभ, लाइट वेसल, बॉय एवं बीकन शामिल हैं। रेडियो सहायकों में डीजीपीएस, रेकॉन (RACONs) आदि शामिल हैं। ये सभी सहायक निष्क्रिय प्रकृति के हैं तथा उपयोगकर्ता-संवादात्मक (इंटरएक्टिव) नहीं हैं। निदेशालय ने नौवहन सहायता के संवादात्मक क्षेत्र, अर्थात पोत यातायात सेवा (वेसल ट्रैफिक सर्विस), में भी प्रवेश किया है। अधिकार क्षेत्र नियंत्रण हेतु समुद्री नौवहन सहायकों को सामान्य सहायक (जनरल एड्स) एवं स्थानीय सहायक (लोकल एड्स) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य नौवहन सहायकों के रखरखाव का दायित्व एलएच एक्ट 1927 के अनुसार निदेशालय का है। स्थानीय सहायकों के रखरखाव का दायित्व विभिन्न समुद्री राज्य सरकार संगठनों, जैसे पत्तन, राज्य समुद्री बोर्ड आदि, का है। तथापि निदेशालय स्थानीय लाइटों के रखरखाव हेतु सभी तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यदि वित्तीय बाधाओं तथा उचित तकनीकी कार्मिकों की कमी के कारण स्थानीय लाइटों का रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, तो स्थानीय निकायों की स्वीकृति पर निदेशालय उन स्थानीय लाइटों को अपने अधीन ले लेता है।

राजस्व सृजन

इन सहायताओं को प्रदान करने हेतु, निदेशालय भारतीय बंदरगाहों पर आने/जाने वाले सभी विदेश गामी पोतों से 30 दिनों में प्रति टन एनटी आधार पर रु.8/- की दर से लाइट शुल्क  वसूल करता है। सीमा शुल्क विभाग निदेशालय की ओर से लाइट शुल्क वसूल करता है।